महामंडळ एसटी चालक वाहकांवरील खटले मागे घेणार

महामंडळाचा निर्णयाचा 5 हजार कामगारांना दिलासा मिळणार

पुणे – वर्षानुवर्षे नोकरीवर नसताना न्यायालयात हेलपाटे मारणाऱ्या एसटी महामंडळाच्या वाहक आणि चालकांना व यांत्रिक यांना दिलासा देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे. या कामगारांचे खटले न्यायालयात सुरू असतानाही त्याचा निकाल लागेपर्यंत त्यांना पुन्हा एकदा सेवेत सामावून घेण्यास महामंडळाने अनुकूलता दर्शवली आहे मात्र, हा निकाल लागेपर्यंत चांगल्या वर्तवणुकीचे हमीपत्र त्यांच्याकडून घेण्यात येणार आहे. महामंडळाच्या या निर्णयाचा राज्यभरातील सुमारे पाच हजार वाहक व चालकांना होणार आहे.

याबाबतचे परिपत्रक महामंडळाच्या वतीने जारी करण्यात आले आहे. महामंडळाचे राज्यभरात 254 आगार आहेत, या आगारांमध्ये 1 लाख 5 हजार कामगार कार्यरत आहेत. त्यामध्ये 75 हजार वाहक आणि चालकांचा समावेश आहे. यातील 5 हजार वाहक आणि चालकांना महामंडळाच्या वतीने सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. प्रवाशांना तिकिटाचे उर्वरीत पैसे परत न करणे, प्रवाशांशी उद्धट वर्तन करणे, प्रवाशांकडून पैसे घेऊन त्यांना तिकिटे न देणे, तिकीट तपास अधिकाऱ्यांना सहकार्य न करणे आदी कारणांवरुन त्यांच्यावर कारवाई करुन त्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. तर, काही चालकांनी सातत्याने अपघात केल्याने त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे. काही वाहक आणि चालक सातत्याने गैरहजर राहात असल्याने महामंडळाच्या वतीने बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली आहे.

या सर्व कामगारांविरोधात राज्याच्या विविध शहरांच्या न्यायालयात खटले सुरू आहेत. त्यामुळे कामगारांना ठराविक पगार मिळत आहे. त्यामुळे आर्थिक भार वाढत आहे. त्यातच न्यायालयाचा खर्च आणि कुटुंबीयांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी यामुळे हे कामगार त्रस्त झाले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन काही कामगार संघटनांनी महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांची भेट घेऊन याप्रश्‍नी लक्ष घालण्याची विनंती केली होती. त्याची दखल घेऊन या कामगारांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे. ही प्रक्रिया येत्या महिनाभरात पूर्ण करण्यात येणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.

महामंडळालाही होणार फायदा
बडतर्फ करण्यात आलेले वाहक जुने आणि अनुभवी आहेत. काही कर्मचारी वर्कशॉपच्या कामाशी संबंधित आहेत. त्यांना महामंडळाच्या सेवेची इत्यंभूत माहिती आहे. ही बाब लक्षात घेऊन त्यांना पुन्हा या सेवेत सामावून घेण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी महामंडळाच्या वतीने न्यायालयाला तसे पत्र देण्यात येणार आहे. याचा महामंडळालाही फायदा होणार आहे.